चार नीतियों के तहत ही नियमित होंगे हरियाणा के कच्चे कर्मचारी

चार नीतियों के तहत ही नियमित होंगे
हरियाणा के कच्चे कर्मचारी
** विज्ञापित पद पर पारदर्शी चयन,
तो नौकरी पक्की
** बिना विज्ञापित पदों पर दस साल कार्यकाल
वाले होंगे पक्के
** आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए रखे 10साल पुराने
कर्मियों को लाभ
** दस साल पुराने कंप्यूटर
आपरेटरों की भी नौकरी पक्की होगी
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार की चार अलग-अलग
रेगुलराइजेशन नीतियों के तहत प्रदेश के दैनिक
वेतनभोगी और कांट्रैक्ट वाले कर्मचारी रेगुलर होंगे।
यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान
सचिव एसएस ढिल्लों ने यह जानकारी दी। उन्होंने
बताया कि पंजाब की रेगुलराइजेशन
पालिसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार
अपनी नीति बनाएगी।
इसके अधीन पहली नीति के तहत उन तीन साल तक
की सेवा करने वाले दैनिक वेतनभोगी और कांट्रैक्ट
वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा,
जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हुई हो।
यानी उनकी नियुक्ति इन स्थायी पदों पर हुई हो। ये
स्थायी पद विज्ञापित हुए होने चाहिए और
उनका चयन विभागीय समिति के जरिए हुआ
होना चाहिए। इस नीति के तहत आईटीआई में कार्यरत
इंस्ट्रक्टर नियमित हो सकेंगे। उन्होंने जोर देते हुए
कहा कि स्कूलों में कार्यरत कोई भी गेस्ट टीचर
किसी भी नीति के तहत रेगुलर नहीं होगा।
ढिल्लों ने बताया कि दूसरी नीति के अनुसार उन
कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जिन्हें
नियुक्त हुए 10 साल हो गए हैं। वे जिन स्थायी पदों पर
काम कर रहे हैं, वे विज्ञापित नहीं हुए थे। इसमें
कर्नाटक बनाम एमएल केसरी मामले में अदालत
का फैसला लागू होगा। इसमें भी कार्यरत
कर्मचारी विभाग ने ही रखे हों। उन्होंने स्पष्ट
किया कि जो काम आउटसोर्सिंग के जरिए
कराया जा रहा है और उसमें कर्मचारी ठेकेदार ने रखे
हुए हैं, वे नियमित नहीं होंगे। अगर विभाग, बोर्ड
या निगम ने किसी स्थायी पद पर आउटसोर्सिंग
एजेंसी से कर्मचारी रखा हुआ है, तो वह रेगुलर होगा।
उन्होंने बताया कि वे कंप्यूटर ऑपरेटर पक्के होंगे, जिन्हें
रिक्त स्थायी पद पर 10 वर्ष हो गए हैं।
तीसरी नीति के अनुसार प्रदेश सरकार की वर्ष 1993,
1996 व 2003 की रेगुलराइजेशन पालिसी के अनुसार
नियमित होने से वंचित हुए सब
कर्मचारियों को संबंधित नीति के अनुसार नियमित
किया जाएगा। चौथी नीति वर्ष 2011 की अपनाई
जाएगी। इस रेगुलराइजेशन पालिसी में भी संशोधन कर
उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा,
जिन्हें स्थाई पदों पर दस साल हो गए हैं। उन्होंने
कहा कि तीन साल की रेगुलराइजेशन पालिसी मुख्य
सचिव कार्यालय जल्द जारी करेगा।
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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिये है

चंडीगढ़, 27 फरवरी - हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के
व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय
लिये है। इसमें तीन वर्ष की अवधि पूरी करने वाले
दैनिक वेतनभोगी व अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं
को नियमित करना तथा एश्योर्ड कैरियर प्रोगे्रशन
योजना व ग्रेड-पे ढांचे में संशोधन प्रमुख है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने
बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने
कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्यों द्वारा रखी गई
मांगों से बढक़र दिया है। कर्मचारी नेताओं
द्वारा दैनिक वेतनभोगी व अनुबंध
कर्मचारियों को नियमित करने तथा एश्योर्ड कैरियर
प्रोगे्रशन (एसीपी) व ग्रेड-पे में संशोधन करने
की मांग उठाई गई थी और कर्मचारियों के व्यापक
हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने
उनकी मांगों सहानुभूतिपूर्वक विचार
किया तथा उदारता का परिचय देते हुए मांगों से बढक़र
दिया।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की वर्ष 1993, 1996 व
2003 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी में नियमित होने से
वंचित हुए सभी कर्मचारियों को इन्हीं नीतियों के
तहत नियमित किया जायेगा। इसके अलावा, वर्ष 2011
रेगुलराइजेशन पॉलिसी में भी संशोधन
किया जायेगा तथा इन पॉलिसी के तहत स्टेट आफ
कर्नाटक तथा एम एल केसरी मामले में न्यायालय
द्वारा दिये गये निर्णय का लाभ उठाते हुए 10 वर्ष
की सेवा अवधि पूरी करने वाले
कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। इसके अलावा,
सरकार ने पंजाब की तर्ज पर रेगुलराइजेशन
पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। इस नीति में तीन
वर्ष की अवधि पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी व
अनुबंध कर्मचारियों को शामिल
किया जायेगा तथा नियम व शर्त के अनुसार नियमित
किया जायेगा।
सभी अकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम 8100 रुपये वेतन
दिया जायेगा। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों के
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) व कर्मचारी राज्य
बीमा (ईएसआई) का पैसा सरकार जमा करवायेगी। इस
निर्णय से कर्मचारियों को लगभग 1200 रुपये का लाभ
होगा। इसके साथ-साथ कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन
में पांच प्रतिशत की वृद्धि भी की जायेगी।
एश्योर्ड कैरियर प्रोगे्रशन (एसीपी) योजना में
भी संशोधन का निर्णय लिया गया है। पहले
एसीपी योजना का लाभ 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा अवधि पर
दिया जाता है, जिसे अब 8,16 व 24 वर्ष
की सेवा अवधि पूरी होने पर दिया जायेगा। इस प्रकार से
योजना में भारी कटौती की गई है, जिससे
कर्मचारी को 30 वर्ष की जगह 24 वर्ष में
पूरी एसीपी का लाभ मिल जायेगा।
इसी प्रकार, एसीपी योजना के अंतर्गत तृतीय व चतुर्थ
श्रेणी के वेतनमानों में ग्रेड-पे में
भी बड़ा संशोधन किया गया है। संशोधन के उपरांत इन
श्रेणी वर्गों में एसीपी योजना के तहत ग्रेड-पे 1650
रुपये से बढक़र 1800 रुपये, 1800 रुपये से बढक़र 1900
रुपये, 1900 रुपये से बढक़र 2000 रुपये हो जायेगी।
इसी प्रकार, एसीपी योजना में ग्रेड-पे 3300 रुपये
बढक़र 3600 रुपये, 3600 रुपये बढक़र 4000 रुपये तथा 4000
रुपये बढक़र 4200 रुपये हो जायेगी। इस तरह राज्य सरकार
ने कर्मचारियों के प्रति उदारता का परिचय देते हुए
मांग से बढक़र दिया है।
नई एसीपी योजना में नई ग्रेड-पे व्यवस्था लागू होने
के बाद उदाहरण के तौर पर जिस चतुर्थ
कर्मचारियों को पहले 30 वर्ष की सेवा के बाद 1900
रुपये ग्रेड-पे मिलती थी, उसे अब 24 वर्ष की सेवा के
बाद 2000 रुपये ग्रेड-पे मिलेगी। इसी तरह तृतीय
श्रेणी के जिस कर्मचारी को पहले 30 वर्ष में 3300
रुपये ग्रेड-पे मिलती थी, अब उसे 24 वर्षों में 3600
रुपये ग्रेड-पे मिल जायेगी। इस दोनों निर्णयों से
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग 80 प्रतिशत
कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
अद्र्ध-कुशल व कुशल कर्मचारियों को 8100 रुपये से
ज्यादा वेतन दिया जायेगा तथा इसमें किसी अन्य
संशोधन को लेकर वित्त सचिव
की अध्यक्षता वाली समिति 15 दिनों के भीतर
अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ-साथ ऐसी दैनिक
वेतनभोगी व अनुबंध महिला कर्मचारी जिन्हें इस समय
प्रसूति अवकाश व अन्य लाभ नहीं मिल रहे है, उन्हें
भी लाभ मिलेगा तथा इस संबंध में वित्त सचिव
की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।
केन्द्र सरकार के समान भत्ते प्रदान करने के संबंध में
भी वित्त सचिव
की अध्यक्षता वाली समिति समीक्षा करेगी और जल्द
सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

केंद्रीय विद्यालयों में सभी विषयों के लिए पीजीटी तथा टीजीटी के पदों पर भर्ती

केंद्रीय विद्यालयों में सभी विषयों के लिए पीजीटी तथा टीजीटी के
पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इन पदों पर निर्धारित
योग्यता वाले उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए हैं।
पीजीटी के लिए विज्ञापति पदों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास,
राजनीति विज्ञान, कॉमर्स एवं कंप्युटर विज्ञान और टीजीटी के
पदों में गणित, सामाजिक विज्ञान, अंगेजी, हिंदी, विज्ञान एवं संस्कृत
के पद शामिल हैं।
इसके अलावा खेल, तकनीकी, कंप्यूटर आदि के साथ विभिन्न विषयों के
लिए प्राथमिक शिक्षक के पदों, चिकित्सक, नर्स तथा काउंसलर के पद
शामिल हैं।
18 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थी करें आवेदन
आयु सीमा के तहत इन पदों पर आवेदन करने वाले
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु
सीमा 65 वर्ष निर्धारित है।
वेतनमान के तौर पर पीजीटी के लिए चयनित उम्मीदवारों को 27,500
रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
टीजीटी के लिए चयनित उम्मीदवार को 26,250 रुपये प्रतिमाह
तथा प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयनित उम्मीदवार को 21,250 रुपये
प्रतिमाह, चिकित्सक दो घंट प्रतिदिन काम करने पर 1000 रुपये, नर्स
को प्रतिदिन 750 रुपये तथा काउंसलर को केंद्रीय विद्यालय संगठन के
नियमानुसार वेतनमान का भुगतान किया जाएगा।
इन पदों के लिए यह है योग्यता
शैक्षिक योग्यता के तहत पीजीट के पद के उम्मीदवार
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के
साथ स्नातकोत्तर की उपाधि धारक हो। इसके साथ ही बी. एड.
की डिग्री प्राप्त की हो।
टीजीटी के उम्मीदवार संबंधित विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान
से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की उपाधि धारक हो। इसके साथ
ही बी. एड. की डिग्री प्राप्त की हो।
प्राथमिक शिक्षक के उम्मीदवार 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित
विषयों में बारहवीं पास की हो तथा जेबीटी या समकक्ष
की डिग्री प्राप्त की हो।
यह है चयन प्रक्रिया
इन पदों पर चयन संविदा के आधार पर की जाएगी। चयन के लिए
पी.जी.टी. एवं टी.जी.टी. के सभी विषयों के लिए साक्षात्कार 24
फरवरी, 2014, प्राथमिक शिक्षक के लिए 25 फरवरी, 2014 तथा शेष
अन्य पदों के लिए 26 फरवरी, 2014 निर्धारित है।
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन
की वेबसाइट http://kvsangathan.nic.in/ पर लॉग ऑन करें।
10 hours ago

Supreme Court slams ad hoc appointment of teachers in primary schools

Supreme Court slams ad hoc appointment of teachers in
primary schools
Delhi: Appointment of teachers in primary schools on ad hoc
basis by various state governments without following proper
qualification criteria on Monday drew flak from the Supreme
Court which said that such policies are spoiling the entire
education system and future of the country.
A bench of justices B.S. Chauhan and Dipak Misra expressed
strong disapproval of such a system and said it was
“shocking” that it can be pursued even after the
implementation of Right to Education Act.
“A populist principality cannot spoil the future of the country.
We want to know qualification of teachers,” the bench said
while hearing Gujarat government’s plea on a case
pertaining to appointment of “Vidya Sahayak” in primary
schools in the state.
“How do you bring such policies when there is Article 21A. It
is shocking. There are such appointments in Uttar Pradesh
also.
These Shiksha Sahayaks (helpers) are Shiksha shatrus
(enemies),” the bench observed asking the state government
to place details relating to qualification and appointment of
such teachers.
The bench noted that ad-hoc appointment of primary
teachers are done in many states which provide them less
than one-forth salary given to regular teachers.
“Once we have implemented Article 21A, can we allow such
system? Our concern is quality of education and we are very
serious about the kind of education we are imparting,” the
bench said adding, “We spoil the entire education system by
appointing ad-hoc teachers who do not have proper
qualification”.

gh Court Division Bench New decision regarding eligibility of B.Ed on JBT Post.

CWP No.17467 of 20101IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH. CWP No. 17467 of 2010 Date of decision13.7.2011 Ritesh Dutta and others Versus State of Haryana and others CORAM: Present: .. Respondents. . PetitionersHON'BLE MR. JUSTICE M.M. KUMAR HON'BLE MR. JUSTICE GURDEV SINGH Mr.Vikas Kuthiala Advocate for the petitioners Mr. Vinod S. Bhardwaj, Addl. AG Hy. for respondents 1 and 21. To be referred to the Reporter or not ? 2. Whether the judgement should be reported in the Digest ? M.M.KUMAR, J. 1. The petitioners who have been working as Guest FacultyTeachers have approached this Court by filing the instant petition under Article 226 of the Constitution with a prayer for quashing notifications dated 30.8.2010(P.5) and 17.9.2010 (P.6). The respondent has clarified by the impugned notifications that the Guest Teachers possessing the qualification of B.A./B.Ed were not to report for verification of documents and interview for appointment to the post of JBT teachers because they were not eligible. It is appropriate to mention that the Haryana Staff Selection Commission issued an advertisement No.4 of 2009 on 13.8.2009 for filling up 9647 posts of JBT Teachers. The petitioners being B.A./B.Ed applied for the post. The qualifications prescribed for appointment to the post of JBT teachers is: (a) Graduate with English as one of the optional/ electiveCWP No.17467 of 20102subjects; b) Diploma in Education Training Course (two years duration) c) Certificate of having qualified School¡°Teacher's Eligibility Test (STET) d) Hindi/Sanskrit upto matric level. 2. There are statutory rules governing the service conditions ofJBT Teachers known as Haryana Primary Education (Group C) District Cadre Service Rules, 1994. According to the written statement the qualifications prior to 10.2.2010 for the post of JBT teachers were: a) Graduate with English as one of the optional/ elective subjects. However, the individuals who have already done JBT after 10+2 have been made eligible for a period of two years and they were required to pass graduation within a period of five years; b) should have passed two years Junior Basic Training Course of Diploma-in Education Training course from Haryana Education Department or its equivalent as recognized by the Haryana Government with special training in child psychology and behavior of child upto the age of 12 years; and c) knowledge of Hindi upto matric standard. It was further made clear in the rules that preference was to be given to candidates who possess knowledge of URDU upto Middle Standard for posts of Junior Basic Trained Teachers for Mewat area and if such candidates are selected they they were to serve only in Mewat area. The qualification of graduation with English has been amended to 10+2 vide notification dated 10.2.2010 and theCWP No.17467 of 20103requirement now is 10+2. 3. The respondents have placed reliance on Note (i) of theRegulation 6 of the National Council of Teachers Education (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools)Regulations, 2001. According to the respondents Basic Teachers Training Course of two years duration is required for appointment of teachers for primary classes and that B.Ed is not a substitute for Basic TeachersTraining. It is not disputed that petitioners do not possess the qualification of JBT or Diploma in Education. Accordingly they lack basic qualification for the post. It may be true that they posses qualification of B.A/B.Ed and M.A./M.Ed. The emphasis laid down by the respondents is that lack of study of training in child psychology and behavior of child upto the age of 12 years would make the petitioners ineligible because the aforesaid qualification is so essential that children cannot be placed in the hands of any person who is not aware how to tackle the children upto the age of 12 years. 4. We have heard learned counsel for the parties and have perusedthe record with their able assistance. 5. At the outset the respondents have placed reliance on aDivision Bench judgement of this Court rendered in the case of Jyoti v. State of Haryana (CWP No. 14983 of 2007) decided on 10.12.2007. The Division Bench has held that qualification of B.Ed cannot be considered equivalent to that of JBT. The candidates who have acquired JBT qualification have specialized training obviously to tackle the children. To be aware of child psychology and behavior of child upto the age of 12 years it is extremely important and without proper training it is not possible toCWP No.17467 of 20104place the children in the hands of those who might havehigher degree like B.Ed or M.A./ M.Ed etc. The Division Bench placed reliance on a judgement of Hon'ble the Supreme Court rendered in the case of Dalip Kumar Ghosh and others v. Chairman and others 2005(4) SCT 332. 6. A similar question came up for consideration before anotherDivision Bench of this Court. While disposing of bunch of petitions in the case titled as Jagjit Singh v. State of Punjab and others (CWP No. 19603 of 2006 decided on 16.12.2008) the Division Bench refused to recognise one degree equivalent to another and observed that there was a fundamental distinction between the teachers who are trained to impart education at the elementary/ primary level and those of at the secondary/ Higher secondary level as professional qualifications were different at different levels. One degree could not be compared with the other. In the judgement, the Division Bench placed reliance on the observations made by Hon'ble the Supreme Court in the case of P.M.Latha v. State of Kerala (2003) 3 SCC 541 and Yogesh Kumar v. Government of NCT (2003) 3 SCC 548.In both the aforesaid judgements, argument that B.Ed qualification is higher qualification than the qualificationof Teachers Training qualification meant for primary teachers was rejected and in para 10 of the judgement in P.M.Lath's case (supra), it has been observed as under: ¡° ¡°10. We find absolutely no force in the argument advanced by the respondents that B.Ed qualification is a higher qualification then TTC and therefore, the Bed candidates should be held to be eligible to compete for the post. On behalf of the applicants, it is pointed out before us that Trained Teacher's Certificate is given to teachers specially trained to teach small children inCWP No.17467 of 20105primary classes whereas for B.Ed degree, the training imparted is to teach students of classes above primary. B.Ed degree holders, therefore, cannot necessarily be held to be holding qualification suitable for appointmentas teachers in primary schools. Whether for a particular post, the source of recruitment should be from the candidates with TTC qualification or B.Ed qualification, is a matter of recruitment policy. We find sufficient logicand justification in the State prescribing qualification forthe post of primary teachers as only TTC and not Bed. Whether B,Ed qualification can also be prescribed for primary teachers is a question to be considered by the authorities concerned but we cannot consider B.Ed candidates, for the present vacancies advertised. As eligible.¡±7.Even otherwise, we are of the considered view that it is not forthe courts to undertake an exercise of equating one qualification with the other. The issue does not call for detailed consideration because it was settled more thanthree decades ago by the Constitution Bench of Hon¡¯ble the Supreme Court in the case of Mohammad Shujat Ali v. Union of India, (1975) 3 SCC 76. On the issue of equation of qualification it has been laid down in para 13 of the judgment that the subject of equivalence of educational qualifications is a technical question based on proper assessment and evaluation ofthe relevant academic standards. It involves practical attainments of such qualifications and the experts are required to aid in deciding the issue. The state also keep an eye on the number of students allowed to acquire a particular qualification which may have corelationship with the number of post available for thatqualification. IfCWP No.17467 of 20106courts start interfering the whole arrangement is turned topsy-turvey. The court being not an expert and armed with relevant data and un-aided by technical insights necessary for the purpose of determining equivalence, would not undertake such a task unless it emanates from mala fide,extraneous considerations or so irrational or perverse that a reasonable person would not accept the same. Similar view has been expressed in a recent judgment by Hon¡¯ble the Supreme Court in the case of State of Rajasthan v. Lata Arun, (2002) 6 SCC 252, wherein it hasbeen held that prescribing minimum educational qualification for admission to a course and recognising certain educational qualification as equivalent to or higher than the prescribed one, involves a policy decision to be taken by the State Government or the authority vested with the power under any statute. Discussing the scope of interference by the courts, it has been further laid down in para 10 that there is a limited scope to interfere by the courts which could examine whether the policy decision or the administrative order dealing with the matter is based on a fair, rationale and reasonable ground or such a decision is arbitrary and is not informed by extraneous consideration or mala fide intention. Mere fact that the petitioners in these petitions had applied and were interviewed would not arm them with any right in view ofthe aforementioned legal principles. 8. It is further appropriate to mention that the aforesaid view hasbeen taken by a Full Bench of this Court in the case of Som Dutt v. State of Haryana 1983(3) SLR 141. 9. on Note 1 In the present case, the respondents have rightlyplaced reliance under Regulation 6 of 2001 Regulations.According to theaforesaid Regulation of the National Council of Teachers Education forCWP No.17467 of 20107appointment of teacher for primary classes,Basic Teachers TrainingProgramme of two years duration is necessary. B.Ed is no substitute for such a course. In the absence of necessary qualification with the petitioners there is no possibility of finding any fault with the impugned notifications dated 30.8.2010 (P.5) and 17.9.2010 (P.6).The petition does not merit admission. Accordingly the writ petition is devoid of merit and the same is hereby dismissed.(M.M.Kumar) Judge13 .7 .2011 okg(Gurdev Singh) Judge

Answer Key Level – 2 (TGT) SET – B (held on 02

EET Answer Key Level – 2 (TGT) SET – B (held on 02 Feb. 2014) : All PartsPosted byTeachmattersLabels:Answer Key,HTET,HTET 2014,HTET Answer Key,Level-2,TGTNote : This is not Final and Official Key. It’s an individual effort only. (90% Correct)HTET Answer Key Level – 2 (TGT) SET – B (held on 02 Feb. 2014) : All PartsPART – I (Child Development and Pedagogy)Q. No.Answer14) Psychological motive22) Team teaching33) Demonstration43) should be an …52) Childhood61) Sound knowledge of ..72) Individual accountability83) Story telling93) which could ..102) Sensory motor1110 Heredity determines the sex ..123) Individual dissimilarity132) Functional level143) Encourage his inquistive ..154) Less intelligence and wisdom162) Affective domain of learning171) Positive transfer of learning182) Many elements of readiness are…193) Adolescence201) Creativity and intelligence ?211) Kurt Lewin222) Howard Gardner232) emphasis on the role of the learner243) Term test253) Pre-operational stage263) Difficulty in understanding..273) Average children284) or 2)293) ?303) Develops…PART – II (Language – I English)Q. No.Answer313) peirce322) Tickets are being sold…332) has342) Listening, speaking, reading, writing353) Abstract thinking363) obligation372) The grammar translation method382) or 4) The policeman393) sacrilegious402) kaleidoscope412) something so small…4220 used to432) tell441) the454) A lot of464) run out of472) have been collected483) would have passed494) did you be501) is511) everybody regards fitness…521) Statement (i) is true534) We cannot be sedentary541) To value someone…lightly552) vitality562) A quantum leap in the…574) We want to get…581) up594) be602) developed a strong bondPART – III (Language – II Hindi)Q. No.Answer613)कबहुँ निरामिष होय न कागा623)विमल631)कर्म,करण642)नेपथ्य651)प्र+ऊढ=प्रौढ़664)पंजाब672)पढ़ना682)भोला-भाला ज्ञानी....691)संयुक्त व्यंजन702)श7110मनोहारिन724)लम्बाई के अनुसार..732)मधवा,पुरन्दर,...742)जातिवाचक751)अतएव7610पाठ का सार772)स्वर्ण,धतूरा,गेहूँ783)मौखिक वार्तालाप792)प्राक्+तन804)उपर्युक्त सभी814)मानसिक अवस्था822)हम तो अवश्य...8310प्याऊ844)प्रत्यूष852)मध्य वर्ग863)मध्यवर्ग अंग्रेजों...871)भारत का स्वतंत्रता संघर्ष884)मध्यवर्ग891)विद्यार्थियों को..904)स्वयं द्वारा भाषा..PART – IV (Social Studies)Q. No.Answer911) Turgnev922) Secondary sector932) 24 December, 1986941) 1951-61951) only cereals961) i-D,ii-C,iii-B,iv-A973) State Co-operative Bank984) Raghuram Rajan9920 World Bank and I.M.F.1002) i & ii both1013) Govt. of India1023) Raja Harishchandra1033) Crude Oil1043) Petrarch1052) April1061) GDP1072) Moti Lal Nehru10820 Shah Abbas of Persia1094) Seasonal1103) It was established in 19351113) Satpuda Mountain1123) RBI1133) Net Factor ….1141) Non-cooperation Movement1153) Tithe1164) Alexander Cunningham1173) Life exepectancy,….1184) Sugar Industry1191) Kerala & Puducherey1201) 19731214) All of the above1224) Ripan-Rowlatt Act1232) International Date Line1242) Lagoon Lake1254) Do not…1261) From the date of notification1274) Alakhnanda & Pinder1282) 121292) Quo warranto1302) Laterite1314) Right to property1321) Maharashtra1334) Rio, Joh, Rio1342) Summer session1351) He was totally..1363) All1374) Vijaylaxmi Pandit1381) Wheat & Rice1392) Constructive Plate Margins1402) 8thSchedule1412) Rajsthan1421) The Leader1434) All residents..1441) i,ii,iii,iv1454) Ladang ?1463) North-East Monsoon1472) Theory of natural rights1482) Tropical Deciduous forest1492) Theory of Welfare State1503) Sir William Jones

Haryana: all DEO contact No with E- mail

DISTRICT EDUCATION OFFICER(s)
Sr. No. Name of District Name of Officer (Mobile No.)
DEO Office Phone No.
1 Ambala Paramjit Sharma (9215666323)
0171-2530622
deosecamb@gmail.com
2 Bhiwani Nirmal Sheoran (9812365072)
01664-242410
deosecbhw@gmail.com
3 Faridabad Rajiv Kumar (9891935257)
0129-2267699
deosecfbd@gmail.com
4 Fatehabad Asha Grover (9812584555)
01667-222882
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5 Gurgaon Vandana Gupta (9416193285)
0124-2322081
deosecgrg@gmail.com
6 Hisar Darshana Devi (9416253483)
01662-225783
deosechsr@gmail.com
7 Jhajjar Sadhu Ram Rohilla (092155-50495)
01251-253711
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8 Jind V A C A N T
01681-255404
deosecjnd@gmail.com
9 Kaithal Daya Nand (9813233592)
01746-232477
deosecktl@gmail.com
10 Karnal Asha Munjal (9996829684)
0184-2270729
deoseckrl@gmail.com
11 Kurukshetra Sunita Devi (9255251066)
01744-220354
deoseckrk@gmail.com
12 Mahendergarh Santosh Tanwar (935407511,
1267274604,)
01282-251220
deosecnrl@gmail.com
13 Mewat Rekha Dhariwal (9871042225)
0
deosecmet@gmail.com
14 Palwal Virender Singh (9466021025)
0
deosecplw@gmail.com
15 Panchkula Savitri Sihag (08059444031)
0172-2597690
deosecpkl@gmail.com
16 Panipat Sheela Balhara (9416043233)
0180-2638875
deosecpnp@gmail.com
17 Rewari Sangita Yadav (9416582066)
01274-224159
deosecrwr@gmail.com
18 Rohtak Satya Wati (9992091552)
01262-237458
deosecroh@gmail.com
19 Sirsa Kumkum Grover (9812021319)
01666-247538
deosecsrs@gmail.com
20 Sonipat Parmeshwari Hooda (9416211194)
0130-2243501
deosecsnp@gmail.com
21 Yamuna Nagar V A C A N T
01732-237812
deosecynr@gmail.com

Jbt htet ans key

HTET Answer Key Level – 1 (Primary
Teacher) SET – B (held on 02 Feb.
2014) Part - I
Note : This is not Final and Official Key. It’s an individual
effort only. (90% Correct)
HTET Answer Key Level – 1 (Primary Teacher) SET – B
(held on 02 Feb. 2014)
Part – I (Child Development and Pedagogy)
Q. No. Ans.
1 3) frequent teacher….
2 4) Vygotsky
3 4) All
4 ?
5 4) Individual differs….
6 4) involves small…
7 3) use new…
8 4) It accumulates…
9 3) motivate….
10 2) physical…
11 1) welcoming…
12 3) modification…
13 4) Spranger
14 3) W. Wundt
15 4) Both…
16 4) Delinquent child
17 20 Bellack
18 4) All
19 3) …1986
20 2) infancy, childhood
21 3) age-wise
22 4) All..
23 2) to make teaching..
24 4) spiritual
25 ?
26 2) Maslow
27 4) 6/60…
28 2) 1993
29 1) Thorndike
30 1) progressive

crp list kaithal

2 Kaithal 1. GSSS(boys), Kaithal
2. GSSS Gulamali (Kaithal)
3.GGSSS, Siwan (Kaithal)
4. GSSS, Batta (Kalayat)
5.GGSSS, Pharal (Pundri)
6.GHS, Kharodi (Kaithal)
7.GGMS, Khanpur (Kaithal)
8. GPS, Siwan (Kaithal)
9. GPS, Kheri Gulamali (Kaithal)
10. GPS, Sagaplot (Kaithal)
11. GPS, Kharodi (Kaithal)
12. GPD, Thehbirth (Kaithal)
1. GHS, Saga
2. GHS, Budhakhera
3. GSSS, Nawon (Principal-Suresh Gulshan)
4. GSSS,Keorak
5. GGSSS, J.A.Ktl. (Principal-Suraj Bhan)
6. GSSS, Geong
7. GHS, Sangroli
8. GHS, Kutabpur
9. GPS, Diwal
10. GMS, Nand Singhwala
11. GGHS, Padla
12. GPOS, No.5
13. GGHS, Fatehpur
14. GMS Kheri Matrio SS Master- Suresh Kumar)
15. GMS, salinraj Modud (Head-Satyawan)
16. GSSS, Choshula
17. GGSSS, Kalayat
18. GGMS, Kurar
19. GGMS, Batta
20. GPS, Chandara
21. GSSS, Siwan
22. GHS, Pabsar
23. GMS, Atela
24. GMS, Khanpur
25. GHS, Kasour
26. GHS, Chakuladana
27. GMS, Farsh majra
28. GGSSS, jakhouli
29. GSSS, Jakhouli
30. GGHS, Bhana
31. GGPS, Rajound
32. GGMS, Rohera
33. GSSS, Arnali
34. GSSS, Guhla
35. GHS, Bhuna
36. GMS, haruigarh
37. GPS, The Bhutana